ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deal) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ' ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਬੰਡਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਕਦਮ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁੰਗੀ (Custom Duty) ਦੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰੋਬਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
"ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2020-21 ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
